मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश की अदालतों में सुरक्षा चूक और जजों की सुरक्षा पर सरकार से 31 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है। जानें रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के चौंकाने वाले तथ्य।
मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनावी ड्यूटी से छूट देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया। जानें चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच के फैसले का मुख्य कारण।













